NJFF og Norske Lakseelver mener det ikke er aktuelt å flytte ansvaret for villaksforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), slik Per Sanderg tar til ordet for i Fiskeribladet Fiskaren.
Arbeidene med å tilbakeføre elvestrekningen fra Laudal til Mannflåvann er trolig det største restaureringsprosjektet av sitt slag i Norge.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
I natt åpner laksesesongen i de aller fleste norske elver. Organisasjonene i Villaksalliansen benytter dagen til å kreve større hensyn til villaksen i reguleringssaker.
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.
Hegra barneskole har adopterte en gytebekk for sjøørret. Bekken hadde ikke hatt gyting på 30 år før prosjektet startet opp i 2013. I juni 2015 viste el-fiske at ørreten og laksen var tilbake.
Et ektefølt engasjement for elva. Nært samarbeid med alle aktører og en målretta tiltaksplan. Stjørdalselva er virkelig på rett vei forvaltningsmessig.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.