Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserer årlig en rapport over statusen for norske laksebestander. Vi presenterer her et redigert sammendrag av siste rapport.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Syv organisasjoner i Villaksalliansen krever klar tale og konkret handling fra regjeringen i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar om oppdrettsindustrien.
Til glede (og sorg) for journalister og lakselorder, markfiskere og fluekastere, oppdrettere og miljøvernere, politikere og pølseselger (og alle andre), har vi samlet 23 spørsmål om oppdrett.
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.