Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.
Nå kan du ta med deg et eksemplar av fiskeavisa "Fiske for alle" og lese deg opp på hva som skjer i elva før sesongen, eller du kan lese den på nett ved å følge linken under artikkelen her.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.