Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Med god organisering menes at alle, eller så godt som alle rettighetshavere på den fiskbare delen av anadrom strekning, er medlemmer i ett lag. Gjeldende andelsfordeling er omforent og godt innarbeidet. Laget kan da gjennomføre en forenklet prosess. Du kan laste ned word-domumentet via Drop-box: klikk her.
Gjennom stortingsmeldingen og Stortingets innstilling er det etablert et bredt politisk flertall for en havbruksforvalting som snur fokus fra de små miljøavtrykkene som hvert enkelt oppdrettsanlegg avsetter, og over på oppdrettsindustriens samlede miljøavtrykk.
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av livssyklusen (vekstfasen) i saltvatn, dvs. laks, sjøørret og sjørøye.
Grunneierne i Norge har retten til å bruke faststående fiskeredskap i sjø og til fiske i elv. For lakseelvene gjelder et krav om at alle rettighetshavere i en elv skal være medlem av forvaltningslaget.
Kommunane er ein del av den offentlege fiskeforvaltninga, og har i dag ansvaret for ei rekke oppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova.
Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.