Med god organisering menes at alle, eller så godt som alle rettighetshavere på den fiskbare delen av anadrom strekning, er medlemmer i ett lag. Gjeldende andelsfordeling er omforent og godt innarbeidet. Laget kan da gjennomføre en forenklet prosess. Du kan laste ned word-domumentet via Drop-box: klikk her.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av livssyklusen (vekstfasen) i saltvatn, dvs. laks, sjøørret og sjørøye.
Grunneierne i Norge har retten til å bruke faststående fiskeredskap i sjø og til fiske i elv. For lakseelvene gjelder et krav om at alle rettighetshavere i en elv skal være medlem av forvaltningslaget.
Kommunane er ein del av den offentlege fiskeforvaltninga, og har i dag ansvaret for ei rekke oppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova.
Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.