Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.
I konseptet, som kalles Salmon River Europe, vil Norske Lakseelver kort og godt la villaksen svømme i tidligere gassrørledninger mellom Norge og Sentral-Europa.
En internasjonal forskergruppe har nylig publisert en kunnskapsstatus om effekter av rømt oppdrettslaks etter at vi nå har hatt 50 år med rømming og innblanding i ville bestander. Her presenterer vi et uautorisert sammendrag.