Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
Sykdommen AGD angriper også andre arter enn laks, og mye ligger dessverre til rette for at den vil kunne påvirke sjøørreten på tilsvarende måte som lakselus.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.