Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.
Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern!
Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021.
Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven.