Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten.
Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk oppdrettsindustri, har vi i dag kommet fram til Sjømat Norges forsøk på å diskreditere Havforskningsinstituttet gjennom å vise til en forskningsevaluering fra 2012.
Etter vellykket gyrobehandling kan Vefsna- laksen snart få klatre i fisketrapper fra 1800-tallet. Om politikerne svømmer medstrøms.
Villaksen er en viktig del av den norske identiteten, både naturmessig og kulturelt. Drømmen om den store altalaksen og Tanavassdragets enorme størrelse – med 1200 km elv fordelt på et 30-talls bestander i store og små sideelver – gjør Finnmark til det viktigste villaksfylket i Norge.
* Lus og rømminger fra oppdrett truer villaksen
* Løsningene ligger i lukka oppdrettsanlegg
* Villaks og oppdrettslaks kan leve sammen
Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.