Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk oppdrettsindustri, har vi i dag kommet fram til Sjømat Norges forsøk på å diskreditere Havforskningsinstituttet gjennom å vise til en forskningsevaluering fra 2012.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
Villaksen er en viktig del av den norske identiteten, både naturmessig og kulturelt. Drømmen om den store altalaksen og Tanavassdragets enorme størrelse – med 1200 km elv fordelt på et 30-talls bestander i store og små sideelver – gjør Finnmark til det viktigste villaksfylket i Norge.
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet.
Rett før den store konferansen i Alta, kan du kose deg med nyeste utgave av Villaksnytt. Her setter vi fokus på laksen i fjell-landskapet i nord. Mye godt fagstoff fra ledende forskere. Sjekk f.eks Morten Falkegårds oppsummering av Tana.
Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.