Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
Etneelva blir regnet som en av de beste lakseelvene på Vestlandet. På grunn av svært negativ bestandsutvikling, har elveeierlagt valgt å stenge elva i fire av de siste seks årene. For 2016 åpnes det nå for forsiktig fiske med klare fangstbegrensninger.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?