Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.
Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.
Trafikklysene for oppdrettsindustrien ble slått på i går. Fiskeriminister Sandberg har imidlertid droppet å ta ned produksjonen i røde områder og i tillegg gitt vekst i et område han fikk råd om å sette i gult. Dette er stikk i strid med hva Stortinget vedtok. Uakseptabelt sier organisasjonene i Villaksalliansen.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Forvalterne i lakseelvene er lite fornøyd med prosessen rundt oppfisking av rømt oppdrettsfisk i regi av oppdretternes organisasjon.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Syv organisasjoner i Villaksalliansen krever klar tale og konkret handling fra regjeringen i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar om oppdrettsindustrien.