Syv organisasjoner i Villaksalliansen krever klar tale og konkret handling fra regjeringen i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar om oppdrettsindustrien.
Brennpunkt viser i dag en dokumentar om situasjonen i oppdrettsindustrien. Industrien har lenge bekjempet all forskning som viser de miljømessige konsekvensen av virksomheten. Da er det umulig å samarbeide om løsninger.
Villaksen er vårt felles arvesølv, men er vi i ferd med å miste det? Klarer vi å ta vare på den genetiske arven de unike villaksbestandene representerer i vår natur? Det er all grunn til uro etter at våre fremste forskere har analysert hvordan flere tiår med rømt oppdrettslaks i elvene har påvirket genene til vår livskraftige og spreke villaks.
NJFF og Norske Lakseelver mener det ikke er aktuelt å flytte ansvaret for villaksforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), slik Per Sanderg tar til ordet for i Fiskeribladet Fiskaren.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
I høst ble det igangsatt et spennende prosjekt med flytting av yngel i Kongsfjordelva for å øke produksjonen av laks.
Til glede (og sorg) for journalister og lakselorder, markfiskere og fluekastere, oppdrettere og miljøvernere, politikere og pølseselger (og alle andre), har vi samlet 23 spørsmål om oppdrett.
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.