Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Syv organisasjoner i Villaksalliansen krever klar tale og konkret handling fra regjeringen i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar om oppdrettsindustrien.
Til glede (og sorg) for journalister og lakselorder, markfiskere og fluekastere, oppdrettere og miljøvernere, politikere og pølseselger (og alle andre), har vi samlet 23 spørsmål om oppdrett.
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Energi- og miljøkomiteen behandler for tiden Stortingsmelding 14 (2015–2016) - Natur for livet. Norske Lakseelver deltok på høring 15. mars.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.