Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
nullstill filtre
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN, nå Miljødirektoratet), for å skaffe vitenskapelig oversikt og beslutningsgrunnlag for forvaltning av laks.
I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.