Brennpunkt viser i dag en dokumentar om situasjonen i oppdrettsindustrien. Industrien har lenge bekjempet all forskning som viser de miljømessige konsekvensen av virksomheten. Da er det umulig å samarbeide om løsninger.
Villaksen er vårt felles arvesølv, men er vi i ferd med å miste det? Klarer vi å ta vare på den genetiske arven de unike villaksbestandene representerer i vår natur? Det er all grunn til uro etter at våre fremste forskere har analysert hvordan flere tiår med rømt oppdrettslaks i elvene har påvirket genene til vår livskraftige og spreke villaks.
NJFF og Norske Lakseelver mener det ikke er aktuelt å flytte ansvaret for villaksforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), slik Per Sanderg tar til ordet for i Fiskeribladet Fiskaren.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.
I natt åpner laksesesongen i de aller fleste norske elver. Organisasjonene i Villaksalliansen benytter dagen til å kreve større hensyn til villaksen i reguleringssaker.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.