Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten.
Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk oppdrettsindustri, har vi i dag kommet fram til Sjømat Norges forsøk på å diskreditere Havforskningsinstituttet gjennom å vise til en forskningsevaluering fra 2012.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
Villaksen er en viktig del av den norske identiteten, både naturmessig og kulturelt. Drømmen om den store altalaksen og Tanavassdragets enorme størrelse – med 1200 km elv fordelt på et 30-talls bestander i store og små sideelver – gjør Finnmark til det viktigste villaksfylket i Norge.
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet.
Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Rett før den store konferansen i Alta, kan du kose deg med nyeste utgave av Villaksnytt. Her setter vi fokus på laksen i fjell-landskapet i nord. Mye godt fagstoff fra ledende forskere. Sjekk f.eks Morten Falkegårds oppsummering av Tana.
Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.