Fra og med 22.08.24 ved midnatt blir det innført fiskeforbud i hele Skienselva igjen.
Det vil komme mer informasjon i løpet av uken.
Vi i Skienselva Elveeierlag har valt å åpne fisket igjen fra og med 07.08.24.
Det er kun i Skienselva og Klosterfossen det kan fiskes.
Det er fullt forbud mot å fiske ovenfor laksetrappene i Skien, inkludert Bliva.
Vi setter også kvoter på 1 laks per døgn og maks 3 laks i uka.
Vi anbefaler å gjenutsette hunnlaks.
Styret har i dag foretatt midtsesongevaluering og besluttet følgende:
1. Reduksjon i døgnkvote fra 2 til 1 laks opprettholdes
2. Kortsalget åpner igjen 22 juli kl 09.00
Følgende tiltak innføres fra 01. juli kl 00.00:
- Døgnkvote reduseres fra 2 til 1 laks.
- Kortsalget stoppes
- Sterk oppfordring til at bruk av grunneierkort reduseres.
- Sterk oppfordring til at grunneierkort ikke lånes ut.
Fra og med 23.06.2024 stenges fisket nedstrøms Skottfoss.
Det er dermed fiskeforbud i alle sonene nedstrøms Skottfoss.
Styret i Årdal Elveeigarlag som representant for grunneigerane har i dag besluttet at det med umiddelbar virkning innføres fredning av all hunnfisk i Årdalselva!
Denne fredningen begrunnes med følgende; Det har til nå denne sesongen vært rekordlav fangst av fisk, denne uka har det blitt tatt i skrivende stund 2 fisk. Det, kombinert med fiskeforhold som knapt kan bli bedre, gjør at styret ser seg nødt til å innføre denne fredningen for å forsikre oss om at det ihvertfall er alle muligheter for at det går opp gytefisk. Den vil ihvertfall gjelde fram til telling er gjennomført (forhåpentligvis starten av juli) og vil bli tatt opp til vurdering ifm midtsesongevaluering.
Til sammenligning ble det i uke 24 i 2022 tatt 85 fisk... Det setter det litt i perspektiv.
Styret følger opp situasjonen nøye utover, og håper at dere som fisker kan hjelpe oss å spre denne informasjonen til andre fiskere slik at alle kan bli med på denne "dugnaden".
Vi fisker jo en rødlistet art og vil jo helst sikre det avlsmaterialet vi kan.
Signaler fra andre elver er at situasjonen er den samme der også.
Styret har pr nå ingen god forklaring på hvorfor det har blitt sånn, her må vi nok avvente ekspertise..