Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
Til glede (og sorg) for journalister og lakselorder, markfiskere og fluekastere, oppdrettere og miljøvernere, politikere og pølseselger (og alle andre), har vi samlet 23 spørsmål om oppdrett.
Ser du store påslag av lakselus på sjøørret og laks, eller fanger rømt oppdrettslaks i sommer, så bruk videofunksjonaliteten på mobilen. NRK Brennpunkt er på jakt etter dokumentasjon av problemene.
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.
Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.
Oppdrettsgigantene miljøsertifiserer sine anlegg etter en standard som både tillater rømming og ubegrenset bruk av lusemiddelet hydrogenperoksid. Naturvernforbundet reagerer kraftig.