Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.
Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Dei viktigaste verkemidla for vern og utvikling og verkemidla mot dei mest sentrale påverknadene av bestandane av vill anadrom fisk er tillagt tre departement: Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet.
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.
Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.
Forskarane frå NINA, Havforskningsinstituttet og UiT har spora laksen sine bevegelser i havet. Her kan du sjå turen til nokre villaks frå Etne.
Norske Lakseelver har utarbeidet utkast til smittevernveileder for utleiere av laksefiske med overnatting.
Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.