Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Brennpunkt viser i dag en dokumentar om situasjonen i oppdrettsindustrien. Industrien har lenge bekjempet all forskning som viser de miljømessige konsekvensen av virksomheten. Da er det umulig å samarbeide om løsninger.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Villaksen er vårt felles arvesølv, men er vi i ferd med å miste det? Klarer vi å ta vare på den genetiske arven de unike villaksbestandene representerer i vår natur? Det er all grunn til uro etter at våre fremste forskere har analysert hvordan flere tiår med rømt oppdrettslaks i elvene har påvirket genene til vår livskraftige og spreke villaks.
NJFF og Norske Lakseelver mener det ikke er aktuelt å flytte ansvaret for villaksforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), slik Per Sanderg tar til ordet for i Fiskeribladet Fiskaren.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.