Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.
Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Oppdrettsgigantene miljøsertifiserer sine anlegg etter en standard som både tillater rømming og ubegrenset bruk av lusemiddelet hydrogenperoksid. Naturvernforbundet reagerer kraftig.
Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
Elvene rundt Trondheimsfjorden og Norske Lakseelver frykter for effekten på villaks hvis det blir utbyggingen av ny regionhavn ved utløpet av Orkla. Bekymringen deles av flere ordførere som var samlet til seminar hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).
I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk oppdrettsindustri, har vi i dag kommet fram til Sjømat Norges forsøk på å diskreditere Havforskningsinstituttet gjennom å vise til en forskningsevaluering fra 2012.