«Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?» spurte Norske Lakseelver politikerne i Troms.
Villaks er åpenbart et tema som engasjerer i Finnmark, for alle partiene var raske med å svare, og de stilte alle med en av toppkandidatene sine fra valglista.
Norske Lakseelver løfter fram villaksen under valgkampen 2021. Gjennom prosjektet Velg Villaksen 2021, har vi invitert sentrale politikere til en hyggelig prat om villaks ved mange elver denne høsten
Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.
Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.
Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn kort eller døgn. (for Kortsonen i Målselvfossen gjelder også 1 laks pr døgn)
Det blir utsettingspåbud for all holaks.
Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.
SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021
Er du opptatt av at villaksens, sjøørretens og sjørøyas interesser skal ivaretas bedre? Meld deg inn i dag!
Namsenvassdraget har i år for første gang vedtatt sesongkvote, og dermed aktualiseres gjenutsetting av laks i Namsen. Her er litt mer informasjon om hvordan og hvorfor.
Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.