Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.
Det merkes sjøørret i Sandvikselva med såkalte Floy-merker for å skaffe verdifull informasjon om vandringsmønsteret. Får du en slik fisk, må du melde fra.
En internasjonal forskergruppe har nylig publisert en kunnskapsstatus om effekter av rømt oppdrettslaks etter at vi nå har hatt 50 år med rømming og innblanding i ville bestander. Her presenterer vi et uautorisert sammendrag.
Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dokumentert omfattende genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks fra hele landet.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
Her er en kort oversikt over sjørøyebestanden i Storelva og Kongsfjordelva. Bestanden er svak i begge elvene, og kun i Storelva er det mulig å se et glitrende håp om at bestanden etterhvert vil nå gamle høyder.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.