Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, og sist gang var i fjor. I mellomår som i år er det bare åpnet for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Nye fiskeregler fra og med 11/7/2024.
New fishing regulations from 11/7/2024.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven.
Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.