Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Du får dette nyhetsbrevet da du er registrert som rettighetshaver og er en del av fellesforvaltningen i vassdraget etter lakse- og innlandsfiskloven § 25. Fellesforvaltningen i vassdraget er medlem av organisasjonen Norske Lakseelver (NL), og med bakgrunn i dette ønsker vi og fellesforvaltningen å sende deg informasjon relatert til de lovpålagte forvaltningsoppgavene og det pliktige medlemskapet i fellesforvaltningen.
Denne fiskesesongen gjennomfører Norske Lakseelver et pilotprosjekt for å øke kompetanse hos lokale forvaltningslag og sportsfiskere rundt identifisering, registrering og dokumentasjon av laksen som fanges i elvene under fiskesesongen.
Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Undersøkelser og rapporter gjort i løpet av de siste årtier peker dessverre på at den anadrome fiskebestanden i Sausvassdraget per i dag er redusert.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.