Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.
Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.
Oppdatert 23.04: Regjeringen har nå lettet på reiserestriksjonene og årets sommeraktiviteter vil kunne gå tilnærmet normalt for nordmenn som ferierer i eget land. Det er godt nytt for laksefiskere og -tilbydere.
Hvordan går det egentlig med villaksen når oppdrettsindustrien kan vokse? Og hvor lenge kan de egentlig vokse før de ikke kommer videre?