Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.
Hvordan går det egentlig med villaksen når oppdrettsindustrien kan vokse? Og hvor lenge kan de egentlig vokse før de ikke kommer videre?
Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.
Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold".
To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen.