Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
Ser du store påslag av lakselus på sjøørret og laks, eller fanger rømt oppdrettslaks i sommer, så bruk videofunksjonaliteten på mobilen. NRK Brennpunkt er på jakt etter dokumentasjon av problemene.
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.
Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.
Energi- og miljøkomiteen behandler for tiden Stortingsmelding 14 (2015–2016) - Natur for livet. Norske Lakseelver deltok på høring 15. mars.