Gårsdagens vedtak om å starte byggingen av genbank for villaksen og sjøørreten i Hardange, er et tydelig signal om at den nye klima- og miljøministeren mener alvor, sier organisasjonen.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Den lokale forvaltningen har som oppgave å forvalte eleven etter beskatningsråd som er gitt av Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning. Forvaltningsrådet for den enkelte elv finnes på elvas nettside.
Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.