I dag fikk regjeringen overlevert rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021.
Hva om vi utformet en politikk som ga oppdrettsindustrien vekst, fjernet påvirkningen på vill laksefisk og kickstartet et nytt industrielt eventyr?
Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.