Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
I Norge har laksetrapper åpnet omlag 200 mil med nye elvestrekninger for villaksen. De første veldokumenterte trappene ble bygget på 1870-tallet, men tradisjonen for å få laksen fram er nok mye eldre. Spesielt i tiårene etter krigen ble det bygget mange trapper, men hva er status i dag?
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.