Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag fram regjeringens handlingsplan for villaks.
Det ble direktestreamet laksedebatt på vindfulle Sele under årets Velg Villaksen i Figgjo i Rogaland.
Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.
Da er analyseresultatene for innsendte prøver fra forrige sesong klare. Vedlegget inneholder 42 sider med resultater fra hele vassdraget. Prøvene er tatt og innsendt av fiskere langs hele elva. Det gledelige er at det er svært få oppdrettsfisk (rømninger) blant prøvene for 2020.
Når forurenser ikke tar ansvar og politikerne ikke stiller krav, taper naturen. Fellesskapet sitter igjen med regningen.
Fylkesmannen skyldte på press og at Nye Veier AS ikke hadde tid til å vente på forundersøkelser på Hellstranda før de starter dumping av fyllmasse i sjøen. Nå har Fylkesmannen erklært seg inhabil.
Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.