Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.
Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.