Etter at den treårige pilotperioden i regi av Fiskeridirektoratet no er over , er det no avklart at felleprosjektet vert vidareført i regi av Havforskningsinstituttet.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet.
Forsuring på grunn av langtransporterte luftforurensninger har forårsaket tap av mange laksebestander i Norge. I 1990 var 25 bestander gått tapt, og på Miljødirektoratets Villaksportal kan man se at totalt 36 bestander nå er tapt eller skadet. Myndighetene har arbeidet med to strategier for å motvirke disse og andre effekter av sur nedbør – utslippsreduksjoner og kalkingstiltak.
Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vann og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).
Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Her finner du foredragene fra fagkonferansen Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv – verdiskaper og identitetsbygger for levende elver og lokalsamfunn, som ble holdt i Alta 9-10. februar 2016.
Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.