Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.
Hegra barneskole har adopterte en gytebekk for sjøørret. Bekken hadde ikke hatt gyting på 30 år før prosjektet startet opp i 2013. I juni 2015 viste el-fiske at ørreten og laksen var tilbake.
Et ektefølt engasjement for elva. Nært samarbeid med alle aktører og en målretta tiltaksplan. Stjørdalselva er virkelig på rett vei forvaltningsmessig.
Etneelva blir regnet som en av de beste lakseelvene på Vestlandet. På grunn av svært negativ bestandsutvikling, har elveeierlagt valgt å stenge elva i fire av de siste seks årene. For 2016 åpnes det nå for forsiktig fiske med klare fangstbegrensninger.
Etter vellykket gyrobehandling kan Vefsna- laksen snart få klatre i fisketrapper fra 1800-tallet. Om politikerne svømmer medstrøms.
Sjørøya i Nord- Norge sliter, men ikke over hele fjøla . Noen steder trives denne fantastiske fisken, men klimaendringer kan bli en stor utfordring.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet.