Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag fram regjeringens handlingsplan for villaks.
Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.
Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.
Som mange nok har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Det begynte i Enningsdalselva og vi har nå fått rapporter også fra Sandvikselva, Tovdalselva, Mandalselva, Tengs/Bjerkreim og Nausta
Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.