I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Elvene rundt Trondheimsfjorden og Norske Lakseelver frykter for effekten på villaks hvis det blir utbyggingen av ny regionhavn ved utløpet av Orkla. Bekymringen deles av flere ordførere som var samlet til seminar hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).
Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.
Den viktigste etappen i laksens liv er smoltifiseringen, når lakseyngelen blir klar for utvandring fra Kongsfjordelva og i sjøen.