Trappa i Hovefossen blei offisielt opna av Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 01.06.21.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.