NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Norske Lakseelver arrangerte 13. august en politisk samtale om villaksens fremtid. Samlingen var lagt til Boen Gård i Tovdalselva, rett utenfor Kristiansand.
Fiskereglene skal bidra til å regulere uttaket så vi kun fisker på et beskattbart overskudd, og bidra til et skånsomt fiske.
I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.
Iverbekken er ett av flere gode kultiveringstiltak som dekkes av blant annet Stjørdalskortet, men også med støtte fra Redd Villaksen og Miljødirektoratet.
Her ser du noe av det som Stjørdalskortet har tilført elva i form av kultiveringstiltak og tilrettelegging for at vi også skal ha laks å fiske etter i framtiden.
Du kan også lese mer om Stjørdalskortet og kultiveringskontoen her.
Kan Koronaviruset påvirke årets Laksefiske?
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen diskuterte laksepolitikk med ordførere og lokalpolitikere i Stjørdal 1. juni. Dessverre var ikke laksen i elva av de mest bitevillig.
Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.