SISTE NYTT! MATTILSYNET PÅLEGGER DESINFISERING!!!
Det er oppdaget en til nå ukjent sykdom på laks flere steder i Norge. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) minner på at alle fiskere MÅ desinifisere fiskeutstyret sitt mellom vassdrag!!
Vi har opprettet en gruppe på Facebook for medlemmene i Alta Laksefiskeri Interessentskap.
Alta Laksefiskeri Interessentskap har årlig gitt bidrag til tiltak i lokalsamfunnet. Som en del av det internasjonale villaksåret utlyser vi i den sammenheng et "VILLAKSFOND" på totalt 100.000,- kroner til de som ønsker å være med å bidra.
Markeringer av det internasjonale villaksåret er allerede i gang. Alta Laksefiskeri Interessentskap starter markeringen med å lyse ut totalt 100.000,- kroner til de som ønsker å være med å bidra.
I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det internasjonale villaksåret. Miljødirektoratet har innledet et samarbeid med Norges jeger- og fiskerforening (NJFF) og Norske lakseelver om å planlegge aktiviteter og lage et nasjonalt rammeverk for året.
I 2019 markeres det internasjonale villaksåret, som et helhetlig nasjonalt prosjekt. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) vil ha økt fokus på dette lokalt og ønsker å gjennomføre en del aktiviteter og arrangementer gjennom hele kalenderåret.
Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer er med på gjøre bedriften vår solid og stabil. Ved å jobbe med strategi, skal det utformes kortsiktige og langsiktige mål for de neste seks årene. For å få et best mulig resultat, ønsker vi å involvere interessentene mer i dette arbeidet. Derfor ønsker styret å få innspill i forhold til framtidig strategiarbeid i ALI.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.