Nylig hadde styret i BJFF og NINA møte om veien fremover for det omfattende smoltprosjektet i Kongsfjordelva.
Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.
Uke 50 er preget av lite positive nyheter for villaksen. V og Krf svikter i Hardanger og ny forskning ser ut til å bekrefte mistanken om at sykdommer fra oppdrettsanlegg har krafig negativ påvirkning på villfisk.
Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.
Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.
Nå skal Kongsfjordlaksens liv kartlegges med avansert amerikansk utstyr. NINA (Norsk institutt for naturforskning) satser millionbeløp på å kartlegge Kongsfjordslaksens overlevelse i sjøen.
Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.