Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Her følger referat fra møte på Hembre gård den 7. desember 2016 om leirproblemer i Stjørdalselva.
Mandag 20. juni kl 12.00 ble det avholdt møte om leirproblemene som har oppstått ved Avelsgaard/ Bjørngaard i Hegra.
Pressemelding fra Stjørdalsvassdragets elveeierlag 17. juni 2016:
Stjørdalsvassdragets elveeierlag planlegger strakstiltak for å stoppe utvasking av leire som forringer fisket i nedre deler av Stjørdalselva.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Stjørdalsvassdraget består av Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona. Hovedelva er delt inn i 5 soner og i forbindelse med fangstraportering er Forra og Sona registrert som egne soner, så i alt består Stjørdalsvassdraget av 7 ulike soner. I tillegg er det flere mindre elver som ikke er registrert med fangst men som inngår i vassdraget og har stor betydning for reproduksjonen av laks og sjøørret.
Hegra barneskole har adopterte en gytebekk for sjøørret. Bekken hadde ikke hatt gyting på 30 år før prosjektet startet opp i 2013. I juni 2015 viste el-fiske at ørreten og laksen var tilbake.