Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
I fjor høst sto et nytt kalkingsanlegg i Audna klart, og så langt ser det ut til å fungere bra. Dette anlegget vil sørge for god vannkvalitet på hele den øverste delen av lakseførende strekning.
Her følger referat fra møte på Hembre gård den 7. desember 2016 om leirproblemer i Stjørdalselva.