Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
Mange gamle bøker om sportsfiske er scannet og tilgjengeliggjort på internett.
BJFF har levert rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen om Kongsfjordelva. I denne uka var kommisjonen her på befaring.
Introduksjon skal være en kort tekst som angir formålet og målene med artikkelen videre.
Dette er historien til kraftutbyggingen og reguleringen av Kongsfjordelva. Kraftverket ble påbegynt allerede før krigen, men ikke sluttført før like etter. Det skulle bli ett av de første kraftverk i Øst- Finnmark og ga dengang strømforsyning til fiskeværene på Finnmarkskysten.