De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.
Et åpent vassdrag kan igjen bli habitat og vandringsvei for fisk. Dette vil som regel medføre en betydelig bedring av økologisk tilstand og minske flomfare.
Uke 50 er preget av lite positive nyheter for villaksen. V og Krf svikter i Hardanger og ny forskning ser ut til å bekrefte mistanken om at sykdommer fra oppdrettsanlegg har krafig negativ påvirkning på villfisk.
Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.